ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ `ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ. (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ) ਨਿਯਮ 2024 ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਫਿਰ ਮੰਡਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2020 `ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅਮਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ `ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ `ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ `ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ `ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ `ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2022 `ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਸੰਬਰ 2022 `ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ 2019 `ਚ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ।
ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਚਾਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੈਅ ਨਿਰਾਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ) ਤੋਂ ਆਏ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਜਾਂ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ` ਰੂਪ `ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੇ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਹਨ ਹਿੰਦੂ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਕਿਊ.ਆਈ. (ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਚੀਆਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ) ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇੰਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੱਸੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਪਨਾਹ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ `ਚ! ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ `ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਤਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1955 ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ `ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ `ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰਕੂ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ-2003 (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡਜ਼`) ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ- ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਰਜੇ ਸਮੇਤ ਖ਼ਾਸ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਮੁਕਾਮੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਡੀ` (ਡਾਊਟਫੁੱਲ) ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ `ਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, 2003 ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ `ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1 ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 2003 ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ-2009 ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
2014 `ਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ `ਚ ਆ ਕੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ `ਤੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼) ਅਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ) ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਡੀ` (ਸ਼ੱਕੀ) ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਬਾਰੇ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ‘ਕ੍ਰੋਨੌਲੋਜੀ ਸਮਝੀਏ`!। ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ.) ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ‘ਮਦਰ ਡੇਟਾਬੇਸ` ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਏ. ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ., ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ `ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ `ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ` ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਘੋਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ `ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ `ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ! ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ, ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ `ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਟੇਟਹੀਣ` ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੈਂਟਰਾਂ` `ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਸੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 60% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 70% ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਬੰਗਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ 4.89 ਲੱਖ ਸਨ!
ਦਸੰਬਰ 2019 `ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅਵਾਮ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਰਾਇ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾਬਰ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਨਾਵਰ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 `ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ, ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ‘ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ` ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਸਾੜਿਆ। 21 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਰਾਇ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।