ਮੁਜਰਮਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੂਹੇ ਬਨਾਮ ਅਵਾਮ ਲਈ ਬੰਦੀਖਾਨੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਾਣੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ  ਕੀ ਹਨ? ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੋਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਕੋੜਮੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ Ḕਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਵਜ਼ਨ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ Ḕਚੁਣੇ ਹੋਏ’ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਤਲ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲਣ, ਘੁਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਵਾਮ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ Ḕਬੇਦਾਗ਼’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਦੀ Ḕਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰੂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 62,487 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8,882 ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਦਾਗ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਜਰਮ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 23 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ (23 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੁਝ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਈਮਾਨਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਹੈ?
ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਕਾਬਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ: ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਕਤਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਮਸਲਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ, ਕੌਮੀਅਤ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਈæਪੀæਸੀæ ਦੀ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੂਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਡਾæ ਨਰੇਂਦਰ ਦਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ+ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 50 ਮੈਂਬਰੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ Ḕਮਾਓਵਾਦੀ’ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਘਰੋਂ Ḕਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ’ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀæਐੱਨæ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਬੇਹਰਕਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ Ḕਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਢੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨਾਉਣੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2009 ਤੋਂ Ḕਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਵਰਗੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਂਵਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਨਾਂ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਬਾਬਾ ਆਮਟੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਰਕਾਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਇਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਥੇ ਉਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੌਂਡੀਆ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾæ ਜੀæਐੱਨæ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਲੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬੇਖੌਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ/ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਥੋਕ Ḕਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਾਂ’ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਕ-ਬਜਾਨਬ ਜੂਝਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਉਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗ਼ਲਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ Ḕਮੁਲਜ਼ਮਾਂ’ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ, ਉਸ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਰ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਵਾ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਮਹੂਰੀ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ Ḕਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਪਰਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਬੰਦੀਖ਼ਾਨੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਸੀਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦੀਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ- ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ।