ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਸੂਦ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂਬਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਨਾਟਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੀਤੀ-ਨੁਕਸ ਜਾਪੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮੰਗ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਲਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਸਨ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਵਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਬਾਹਠ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਲ੍ਹੇਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਪ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜੀਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਉਹ ਚੋਰ, ਬਦਮਾਸ਼, ਠੱਗ ਤੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਟਨ ਵੱਧ ਦਬਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤੇ ਥਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਗੌਂਗਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਏਦਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਠ-ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹੋ ਲੱਠ-ਮਾਰ ਆਣ ਘੇਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਸ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਥੇ ਲੱਠ-ਮਾਰ ਗੁੰਡੇ-ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਉਹ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਥੇ ਚੋਣ ਦੋਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਭੈੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੜ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਆਦਿ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਉਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲ ਕੁੜੱਤਣ ਛੱਡਣ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠੇ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਠ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।