ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) 2019 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨੇਮ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ- ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ- ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ` ਦੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਨੇਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ‘ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ‘ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨੇਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨੇਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇਮ ਘੜਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਵਕਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਤੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਤਹਿਤ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (1 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ) ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 1414 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।