ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਇਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਛਿੰਦਰਪਾਲ
ਫੋਨ: +91-98884-01288
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਛੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ।

ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਚਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਅਹੁਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਲਈ ਬਲੋਚਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਲੋਚਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 43.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ, ਤਾਂਬਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਅਨੰਤ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। 770 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 909 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਬਲੋਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਿਸਤਾਨ-ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਲੋਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਖਿੱਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਲੋਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ।
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ/ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਠਜੋੜ ਹੇਠ ਪਿਸਦੇ ਬਲੋਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਮੀਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਘੁਲ਼ਦਿਆਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਲੋਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਲੋਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਤਬਕੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1931 ਵਿਚ ਅੰਜੁਮ-ਏ-ਇਤਿਹਾਦ-ਏ-ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਉਭਾਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਲੋਚ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੱਲਾਤ ਦਾ ਖਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਕੂਮਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਕੌਮੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਨ-ਏ-ਕੱਲਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 227 ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਚ 1948 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਖਾਨ-ਏ-ਕੱਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਾ ਸਕਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ। 1948 ਵਿਚ ਹੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਖਾੜਕੂ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 1959, 1962-69, 1971-73 ਖਾੜਕੂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਲੋਚਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਫੌਜੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਤੱਕ 12000 ਬਲੋਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬਲੋਚ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਾਲ 2004-19 ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 1500 ਬਲੋਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।
ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ; ਬਲੋਚ ਮੁਕਤੀ ਫੌਜ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਖ ਹਨ। 2012 ਵਿਚ ਬਣੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੈਸ਼-ਅਲ-ਅਦਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।