ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਆਖਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਤੰਜਲੀ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਬਦਲੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ` ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਨਰਮੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਤੰਜਲੀ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੋਵੇ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਝੂਠੇ` ਅਤੇ ‘ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ` ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਬਦਲੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪਤੰਜਲੀ ਦੁਆਰਾ ‘ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ` ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਮ.ਏ.) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਖਿਲਾਫ ਅਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗ, ਆਯੁਰਵੈਦ, ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਨਾਤਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਯੋਗ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਪਤੰਜਲੀ` ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਵਸਤੂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ‘ਛੋਟਾਂ` ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਸੱਤਾ` ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼` ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਸੱਤਾ` ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ‘ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼` ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ 2022 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠਾਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬਾਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ` ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਜਲੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਲੀ, ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ` ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।