ਆਦਿਤਿਆ ਬਹਿਲ
ਅਨੁਵਾਦ: ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 92056-62036
ਜਦ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਸੀਹਾ’ ਆਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆਖ਼ੋਰ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਰੇਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਆਂ।
‘ਦਿ ਇਕੌਨੋਮਿਸਟ’ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਮਹਾਪੁਰਖ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ; ‘ਨਿਊ ਯੌਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ‘ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ `ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ’ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੂਰਾ ਪੰਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ: ‘ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ…ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।’
ਉਂਝ, ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰæਾਂਤੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ‘ਨਖਲਿਸਤਾਨ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਮੁਤਾਬਿਕ 1990 ਤੋਂ 2006 ਵਿਚਕਾਰ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆ `ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਕਮਤ ਹਨ: ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਧਰਤ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਬੀਜ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ 1943 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਲ਼ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਭੁਖਮਰੀ ਮੁਕਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ 1962 ਵਿਚ ਮਿiਲ਼ਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੌਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੱਦਿਆ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਲੌਗ ਨੂੰ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ਼ੇ ਸਨ ਜੋ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਉਹਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੈਮੀ ਡਵਾਰਫ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਧਰੇ, ਮੋਟੇ ਬੂਟੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਖ਼ਾਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
ਬੋਰਲੌਗ ਮਾਰਚ 1961 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ‘ਜਾਦੂਈ ਬੀਜ’ ਉਹਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਲਿਬੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ,ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤੇ ਬੋਰਲੌਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਲੌਗ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿਚ 1200 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਸਿਰਫ਼ ‘ਚੁਆਤੀ’ ਨੇ, ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਲਈ ‘ਨਵੀਨ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ’ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਲੌਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ‘ਪਵਿਤਰ ਅਸਥਾਨ’ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ।
ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ 150 ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਈ। ਝਾੜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੀਜ ਹਾਲੇ ਆਮ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗੱਡਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ। ਮਾਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ(ਇਹ ਉਹੀ ਨਹਿਰੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਤਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ) ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੀਐੱਲ-480 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। 1964 ਤਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ 640 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 1967 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀਘੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ – ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਅਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ – ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਡੀ.ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ – ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਰਭਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ – ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 1966 ਵਿਚ ਉਪਰੋਥਲੀ ਪਏ ਕਾਲ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਸਮ ਦਾਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਡਨ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੀਐੱਲ-480 ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੰਡੀ-ਮੁਖੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂਪੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1966 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 42 ਸਨਅਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਦ ਸਨਅਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆਖ਼ੋਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ‘ਹਰ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ’ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਜੋਂ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰੀਅਟ ਫਰੀਡਮੈਨ ਤੇ ਫਿਲਿਪ ਮੈਕਮਾਈਕਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਗ਼ਲਬਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਭੋਜਨ ਰਾਜ’ ਹੈ: ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਚੌਧਰ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਓਹਾਇਓ, ਨੌਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਣ ਢੁੱਕੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨਸਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ; ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੌਲ਼ਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਉਪਜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। 1975 ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐੱਸ.ਐੱਚ. ਵਾਈਟਵਾਟਰ ਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ: “ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਣ-ਸੰਮਾਣਮਿਲੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਇਨਾਮ (ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ), ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰੌਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆੱਵ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦਾ ਆਲ ਯੂਨੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆੱਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲੈਨਿਨ ਇਨਾਮ।
ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਧੁਰੇ ‘ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿੜ੍ਹੀਦਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1980 ਤਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਬਹੁਜਨ, ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰਦੀਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। 1971 ਤੋਂ 1981 ਤਕ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ (1-2 ਕਿੱਲੇ) 23.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ; ਨਿਮਨ-ਮਾਲਕੀ (ਇਕ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ 61.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ। 1975 ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਨ – ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵੀ ਉਪਰ-ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 1973-74 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 589 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, 1980 ਤਕ ਇਹੋ ਆਮਦਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਖਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕਣਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਙ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਜਿਉਂਦੀਤਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 1972 ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ (ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 17.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜੂਲੇ ’ਚੋਂ ਜਿੱਥੇਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕਾਸ਼ਤੀਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬੱਝ ਗਏ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1978 ਤਕ ਸੋਵੀਅਤਪੱਖੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਕਾਡਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦਕਾਸ਼ਤੀਏ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਲਤਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦਵਿਰੋਧੀ ਭੁਲੇਖੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇਬੋਰਲੌਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 1982 ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲੀਪਾਈਨਜ਼ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਉਹ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਾਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਲ ਖੋਜ ਅਦਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (ਆਈ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ) ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸੋਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1986 ਦੇ ‘ਇਲਸਟਰੇਟਡ ਵੀਕਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ‘ਦਿ ਗਰੇਟ ਜੀਨ ਰੌਬਰੀ’ ਵਿਚ ਗੋਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨਪ੍ਰੇਮੀ ਕਲਾਉਡ ਅਲਵਰੇਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਜਰਮ-ਪਲਾਸਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫ਼ਿਲੀਪਾਈਨਜ਼ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਜੈਨੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 121 ਚੌਲਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਰਮ-ਪਲਾਜਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 1987 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲੀਪੀਨੇ ਕਿਸਾਨਆਈ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ ਦੇ ‘ਸਾਮਰਾਜੀ ਬੀਜਾਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਭੋਜਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਲੌਗ ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਲ਼ੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 1991 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ; ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦਾ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤਹਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਘਣਤਾ 176 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਝਾੜ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਇਕ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ; ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸੂਤ ਲਏ ਸਨ; ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਮਾੜੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਇਆਖ਼ੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੇਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੇਸਨ ਡਬਲਿਊ. ਮੂਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾ ਮੋਹਰੀ ਚੌਲਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲਕ ਹੈ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੱਥੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਇਆ) ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ (ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਗੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ) ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ-ਪੌਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਅਰਕਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾਕੁ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਤੇ ਸੋਭਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਧਾਂਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2020-21 ਦਾ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ‘ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਲਭਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਕੌਮ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਜਾਮ ਕਰੀ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਮਿਤ ਸਨ: ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਸੀਹ ਸੀ; ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੰਭਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਣ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਜਾਤਪ੍ਰਸਤ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਓਵੇਂ ਹੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਜੱਟਾਂ ਸਮੇਤ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਕਾਮੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ’ਚ ਪਈ ਗਰਮੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ; ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਉਣ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਓ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਾਢੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਕੁਏਟ ਨਾਮ ਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੋਰੀ-ਫੁਲਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਾਹੀਕਾਰ ਇਹੋ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।