ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇਕਿਹਾਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇਹੀ ਮਤ-ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 20 (13+7) ਵੋਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂਨੂੰ 16 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਖਾਤਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਉਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚਸਿਰਫ 12 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰਕਿਹਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇਅਮਲ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਉਂਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਅਜਿਹੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਚੋਣਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਿਥੇ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੇਅਰ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੋਣ ਖਾਤਰ ਸਭ ਨੇਮ ਤਾਕ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ?ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਬਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕੜਾ ਮੰਚ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਅਗਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਾਂਡ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇਕਰ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਭੂਆ ਲਏ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।