ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ-2023, ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2023 ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ-2023 ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਵੇਂ ‘ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ` ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਰ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਈਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 60 ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ/ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਡਿਜੀਪਬ ਡਿਬੇਟ `ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀਕੀ `ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਸਮੋਏ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਭਗਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ` ਵਰਗੇ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਡਰ `ਚੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਵਾਵੇਲਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 20 ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ-2023 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ-1885, ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਐਕਟ-1933 ਅਤੇ ਦੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਵਾਇਰ ਐਕਟ (ਅਨਲਾਅਫੁੱਲ ਪੋਜੈਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1950 ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਇਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਸੰਚਾਰ `ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਰਤ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬੇਹੱਦ ਵਸੀਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ/ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰੂਪ `ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
‘ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ` ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਐਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਟਸਐਪ, ਪੇਅਟੀਐੱਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲਪੇਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ `ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਧਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ `ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਕਾਲਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ; ਭਾਵ ਵਾਇਰ, ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸਟ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਡੇਟਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ।
ਵੱਟਸਐਪ, ਸਿਗਨਲ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ` ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ‘ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ` (ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ `ਚ ਘੁਸਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ` ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ` ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. (ਓਵਰ-ਦੀ-ਟਾਪ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ `ਚ ‘ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ` ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ `ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ `ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਕ` ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ `ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ‘ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ` ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ `ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ‘ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ` ਦੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਜਾਂ ‘ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ` ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿੱਜਤਾ `ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਉੱਪਰ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ `ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਕੰਟੈਂਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀਆਂ` ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਹਿ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ` ਹੋਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ?
ਇਹ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਨਿਰਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜੋ ਰੋਕਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਤਬਸਰਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਡੀਅਨ, ਇਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੀਮ (ਹਾਸਰਸ) ਪੇਜ , ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ‘ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼` ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਤ `ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ `ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸਭਿਆ ਵਰਤਾਓ ਹੈ, ਕੀ ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ `ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤਬਸਰੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ `ਚ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ `ਚ ਬੇਹੱਦ ਕਾਰਗਰ ਸੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਿਹਾਇਤ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਠੱਪ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ‘ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ`, ‘ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ` ਅਤੇ ‘ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ` ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
‘ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ` ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਵਸੀਲੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ `ਚ ਹੋਏ ਮਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਪੈਕਟਰਮਾਂ `ਚ ਘਾਲੇਮਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਖ-ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਮਦਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ।
ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 143 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਮ.ਪੀ. ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਇੰਝ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮਤੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਘੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ।