ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ 116 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲਾਂਭਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁਕਤਸਾਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 2æ63 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 65æ78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਈ, ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਆਈਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 76,550, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 1,02160 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 84,406 ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
____________________________
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਤਕਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Leave a Reply