ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਏਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ|
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ| ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਹੈ| ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ|
ਖੱਟੜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆਂ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ| ਜਦੋਂ ਇਕ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 35 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ|
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ| ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਗਰਮੀ ਉਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ|
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸਥਾਨ ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ| ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ|
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2002 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਫੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ| ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ|
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਹਨ| ਮੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ| ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ‘ਧਰਤੁ ਮਹਤੁ’ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ (ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ) ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ| ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ), ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਾਂਗ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ|
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ| ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ ਐਮ.ਏ., ਐਮ. ਫਿਲ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਵਸਨੀਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਹਨ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰ ’ਚ ਪਰੋਇਆ ਹੈ| ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਦਮਿਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਹੈ|
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਛ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਰਹੀ ਉਕਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ|
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ|
ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ| ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ| ਕੌਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੌਣ ਡਿਪਟੀ ਤੇ ਕੌਣ ਮੁਖੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਆ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ| ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਮੁਖੀ ਸਵਾਰ ਹਨ| ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਜੱਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ|
ਅੰਤਿਕਾ
—ਲੋਕ ਬੋਲੀ—
ਮੇਰੀ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਵਰਾਈ ਕਰਤਾਰੋ
ਕੀ ਲੱਪ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੀ!