ਮੋਗਾ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਜਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਗਾਮੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਖੋਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਤੇ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ-ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 20 ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਰਬੁਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।