ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ‘ਕੇਨ` ਰਾਹੀਂ ਰੰਗ ਖਿਡਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗ ਖਿੰਡਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਏ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਏ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛਿੜੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਾ` ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸੰਸਦੀ ਖੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ, ਅਮੋਲ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਨੀਲਮ ਦੇਵੀ, ਲਲਿਤ ਝਾਅ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਵਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੇ ਕੇਨ ਨਾਲ ਰੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ ਨੀਲਮ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਝਾਅ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਾਸੋ ਖੁਰਦ ਦੀ ਨੀਲਮ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਾਸੋ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ `ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਅਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਫ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅੱਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਮਹਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਦਰਸ਼ਕ ਪਾਸਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਮਹਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ `ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਸੌਖਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੀ.ਕੇ. ਦੱਤ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 8 ਅਪਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਧੂੰਆਂ ਬੰਬ` ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ` ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਅਲੋਕਾਰੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਸਨ। ਇਰਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ. ਬੁਸ਼ ਦੇ ਮਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ` ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੇ ਟੀ.ਆਰ. ਬਾਲੂ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਸਮੇਤ 33 ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਅੱਤਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ `ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਦੱਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਤੁਹਮਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ 56 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਘਾਟ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ।