ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 476 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਰੂਪ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ` ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ।
ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਧੱਕੜ ਕਾਰੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ` ਉਨ੍ਹਾਂ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਵਾਲੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਫਟਾਫਟ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ `ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ `ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਅਤੇ ਛਲ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ` ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 35000 ਹੋਰ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਇਆ (ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ `ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ)। ਫਿਰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ `ਚ ਤੋੜ ਕੇ ਲਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਧਾਨ, ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ`। 1953 `ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਖੰਡ ਹਿੱਸਾ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ। 2014 `ਚ ਕੇਂਦਰ `ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2019 `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਗਵਾ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏਗੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰੇੜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ `ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਰੋਸਾ 7 ਅਗਸਤ 1952 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ”। ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਹਾਕ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।… ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਬਰੀ ਇਲਹਾਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।”
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019` ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਹਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਘੜ ਲਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ 367 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 `ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਵਨਾ (ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਹੀ ਵਕਤ ਆਉਣ `ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਘੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਮਲ ਉੱਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਗਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ `ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਭਗਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਣਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ‘ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ` ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣ। ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।