ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇਥੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਵਿਤਾ, ਗਾਇਨ, ਡਰਾਮਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਖੁਸ਼ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈੱਲ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਈ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸੈੱਲ ਲੇਖਕਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਲਾਸਿਕ, ਅਨੁਵਾਦਤ, ਮਹਾਨਕੋਸ਼, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੁੱਕ ਤਤਕਰਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਟਿੱਕਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਪਸੀ ਕੋਸ਼, ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ-ਜਾਤਾਂ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਉਤਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਿਆਨ-ਵਰਧਕ ਸਾਹਿਤ ਖਰੀਦਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਰਸੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਰਸਦੇ-ਵਸਦੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਠਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-22 ਬੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-32 ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਸਿਊਂਕ ਲੱਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਦੋ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਆਖਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।