ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾੜ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਨੈਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟੀਗਰਿਟੀ ਯੂਨਿਟ‘ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।
ਦਸ ਸਾਲਾ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਅਰ ਓ’ਨੀਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ, ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਘੱਟ ਮੁਹਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ – ਜੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20635 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਆਈ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵਸਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਆਰਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਏਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ
ਓਟਵਾ: ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ` ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਰਿਵਰਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ` ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 93,818 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿਚ 85,927 ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।