ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਉੱਘੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਸਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੌਝਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਐਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼, ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਸਤ ਸਿਆਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੱਗਭੱਗ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਹੇਠਲੇ, ਸੂਖ਼ਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੁਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਰਧਾਰਨਵਾਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੜਾ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਜੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅ-ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਰਧਾਰਨਵਾਦ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਥਿਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਛਾਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪਛਾਣਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ- ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਪਾੜਾ। ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜੋ ਬੌਧਿਕ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਵਿਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖ਼ੌਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਓਨੀ ਹੀ ਜਾਬਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ; ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਵੱਲ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੰਗਿਆਈ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ‘ਚੋਂ ਤੁੱਛ ਵੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਸਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਨਾਦਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤੱਥ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਭਟਕਣ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ) ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਿੱਚ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਾਇਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਆਧਾਰ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਵਿਨਾਸ਼ਵਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਫਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੜਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੁਫ਼ਰ, ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਠੋਸ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਮਕਬੂਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ – ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਅਮੂਰਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ – ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਕਸਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਜੋੜ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੌਝਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।