ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਫਿਰ ਰੋਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 103 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 1837.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ

ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ` ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1114.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਸ `ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ 438.46 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 676.11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ `ਚ 1807 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 103 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ` ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।