ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਵਫਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਅਪੀਲ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1995 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਫਾਂਸੀਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ (28 ਸਾਲ) ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱੱਧੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ‘ਸੱਤਾ` ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਗੋਲੀ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ` ਜਾਂ ‘ਮੌਤ ਬਦਲੇ ਮੌਤ` ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 84 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 80 ਫੀਸਦ ਅਪਾਹਜ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੁਲਾਟੀਆ ਡਾ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ‘ਸੱਤਾ` ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ‘ਸਜ਼ਾ` ਉਸ ਨੇ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਛੋਟ, ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ‘ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ` ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਮੌਕੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ‘ਸੱਤਾ` ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ; ਭਾਵ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਰ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।