ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸਮਝ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ: ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ।ਸਰਕਾਰ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਹੀ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ 2 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2019 ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਕੇਵਲ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਖੁੰਝਾਅ ਲਿਆਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਸਲਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਏਕਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਭਗਵਿਆਂ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ।