ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਭਾਜਪਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸੇ ਦੀ ਬੀ. ਟੀਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਜੈੱਡ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਘੋਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਇਹੋ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 225 ਸੰਸਦ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜ਼ੋਂ ਉਭਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏਗੀ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਗੈਰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕਥਿਤ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਨ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 230 ਵਿਚੋਂ 114 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ 20 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚਲੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੀ ਹਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਤਾਂ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਜੋੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ` ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੱਥ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾਈ ਰੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ‘ਆਪ` ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 46.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 42.2 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 48.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40.4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 41.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 39.5 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਵੱਡੇ ਭਾਈ` ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 28 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਥੜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸੇ ਦੀ ਬੀ. ਟੀਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।