ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਜਰੀਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023‘, ‘ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) 2023‘ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023‘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 4750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀ 2430.99 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨ ਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
‘ਆਪ` ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਡ 03 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 03 ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ `ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਆਪ` ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਾਹਦੀ: ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਦੇਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ।