ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਨਵੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਐਨਓਟੀਏ) ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੱਦ ਵੋਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਏ) ਅਧੀਨ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸੰਕੋਚਵੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੀਪੀਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅਸਾਵੀਂ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੀæ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਰਫ 13 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕੇ।