ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਈ ਮੋੜਾਂ-ਘੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅਣ ਸੁਲਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ 26 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਵਿਜੈਵਾੜਾ, ਚੇਨਈ, ਬੰਗਲੂਰੂ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ, ਰਾਂਚੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, ਗੁਹਾਟੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਂਝ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰੇ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਪੁਰਾ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ (ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੱਦ) ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ, ਬਿਸਤਰੇ, ਬਰਤਨ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਾਹਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕੀ।
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਆਲੂ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਹੜ੍ਹ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼` ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪਿਉ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਬੰਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਰਹੀਆਂ ਘਾਟਾ, ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।