ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਚੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 17 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਫਰਲੋ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਲੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।