ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਉਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ (ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਜ) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?”
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 5 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 3 ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਲਵਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ (ਕੇਂਦਰ) ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 11 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ‘ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ` ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੌਣ ਜੱਜ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ (ਸਰਕਾਰ) ‘ਪਸੰਦ` ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ` ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।