ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ `ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ਹਦ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਜਾਦ ਗੁੱਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. (ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ।

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ; ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੂੰ ‘ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ` ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ` ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ-2000 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਗਸਤ 2019 `ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਰੈਂਕ ਹੋਰ ਘਟਕੇ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 161 ਸਥਾਨ `ਤੇ ਜਾ ਡਿਗੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਜਾਦ ਗੁੱਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ “ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ “ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।” ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮਿਸਲ ਵਿਚ “ਕੋਈ ਠੋਸ ਦੋਸ਼” ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ “ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ” ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 `ਚ ਇਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫ਼ਹਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ “ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ, ਮੁਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੜਕਾਉਣ” ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ `ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ” ਖੋਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ “ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਰਹਿਤ” ਹਨ; ਕਿ “ਪਬਲਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ `ਚ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਗਵਾ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਐਨਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸਿਫ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਰਫ਼ਾਨ ਮਹਿਰਾਜ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉੱਘੀ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਸਰਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ, ਧਮਕੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ `ਤੇ ਰੋਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ` ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ `ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ` ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਭੰਡ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫ਼ਹਦ ਸ਼ਾਹ ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ` ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ `ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ “ਖੁਫ਼ੀਆ ਖਾੜਕੂ” ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ `ਚ ਤਿੰਨ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫ਼ਹਦ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ, ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ “ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਸਮਾਨ” ਹਨ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ “ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ” ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ‘ਖੋਜ` ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ “ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ` ਨਾਂ ਦੇ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ` ਅਤੇ ‘ਅਤਿਅੰਤ ਭੜਕਾਊ` ਲੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਲੇਖ ਛਪਣ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਰੈਲ 2022 `ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 2011 `ਚ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਆਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫ਼ਹਦ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਐਕਟ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 35 (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 39 (ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼) ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਜਾਦ ਗੁੱਲ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 `ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ) ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜੰਮੂ `ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ `ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਫਰਵਰੀ 2019 `ਚ ਉਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗੁੱਲ ਦੇ ਜ਼ੱਦੀ ਪਿੰਡ `ਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ `ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ `ਚ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ “ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਇਕ ਤੀਜੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਇਕ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ” ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ `ਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰੇ `ਚ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ` ਛਾਪੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਹਦ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਤਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ, ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼, ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ, ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ` ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ “ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ `ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਿਵਸ `ਤੇ ਮਕਤੂਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਬਲਾਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 `ਚ ਕੇਰਲ `ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਬੰਬ ਕਾਂਡ `ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਫਟਾਫਟ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੋਏ ਬਾਇਡਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ `ਚ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ “ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. `ਚ ਹੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ” ਹੈ! ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।