ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਧੂੰਏ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ/ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਨਿੱਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਸਤ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ` ਜਿਹੇ ਫੋਕੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆ ਵਿਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗਿਨਣਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੌਚਿਕਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਲੂ, ਗੰਢੇ, ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸ਼ਹਿਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ (25 ਫੀਸਦ) ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਰਮੇ, ਕਪਾਹਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਬੜਾਂ, ਭੱਖੜਾ, ਕੌੜਤੁੰਬੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੱਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਰੱਖ-ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਘਾਟੇਬੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵਿਆਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾੜੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ; ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਭੀ, ਮਟਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵੇਚ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ` ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।