ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੱਫੜ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਕੁਝ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਉਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ?” ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਨਾ ਅਟਕਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸਲਾ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ (ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਸਹਿਤ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 2020 ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।