ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ‘ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੜ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਜਮੂਦ ‘ਗੰਭੀਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ` ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘’ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਰਾਰਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।“ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ (ਚਾਰ) ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘’ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ।“ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ `ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘’ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਮਾਨਸੂਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਮਾਨਸੂਨ ਅੱਗੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।“
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ `ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ `ਤੇ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ ਲਾਅਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ` ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘’ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।“