ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛਿੜੀ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਧੂੰਏ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ.) ‘ਗੰਭੀਰ` ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ (ਫਰਦਾਂ) ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਸੱਤਾ` ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਉਲਝਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਖਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਸਨਅਤਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਧੂੰਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ` ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਉਸ ਘੜੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਡੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਹਿਤ 50-50 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ (ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ) ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਭੱਠੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੈਰ! ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਠੋਸ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਥੋਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਉਲਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਝੋਨਾ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ‘ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ` ਵਾਂਗ ਜੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਬੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਸਰਾ ਬਾਸਮਤੀ ਸਮੇਤ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੱਕਦੀਆਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮੱਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੁਦ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਨਣਾ ਸੀ ਪਰ ‘ਬਦਲਾਅ` ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਗਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਵੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਦ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ; ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਦ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਮਤਲਬ, ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਬੇਲਰ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕੁੱਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਲਰ ਹਨ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਗਏ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਵਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਵਧਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ।ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ