ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁੜ-ਪੁਹੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਚੱਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਪਟਾਕੇ/ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ.) 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ‘ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੀਅਮ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਹਿਜ਼ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਧੂੰਏਂ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਲਾਏ ਵੀ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ‘ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉਕਾ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ‘ਉੱਲੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਖਮਜੀਵੀ‘ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਦੇ ਗਲ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ/ਨਾੜ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਲ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2018-19 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਾਲਾਨਾ 220 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 2000 ਕੁ ਹੀ ਬੇਲਰ (ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਹਨ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।