ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ_ +91-94634-74342
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਰ. ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ 2003 ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਈ.ਜੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ‘ਡੇਰਾ ਡਾਲੋ, ਘੇਰਾ ਡਾਲੋ ਅੰਦੋਲਨ‘ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਯੂਟਿਊਬਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਕਾਲਰ ਹੇਨੌਲਡ ਵੈਲੇਟਾਈਨ ਜਿਆਂ ਰੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਫਿਲਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗੋਰਖਪੁਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਨ ਮੋਰਚਾ` ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇ।
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ 20% ਵਸੋਂ ਦਲਿਤ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ‘ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਰਗ ਸੰਮੇਲਨ` ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ। ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ `ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ‘ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਵੋਟ ਨਹੀਂ` ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹੰਤ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਹੰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ।
ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ (13 ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ 10-15 ਅਣਪਛਾਤੇ) ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 7 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਘੜ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਮ ਹੀ ਘੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ` ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਰਖ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਗਈ “ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ”। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤਾ ‘ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪਿਛਲੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ`।
2019 ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬੇਹੂਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਸਗੋਂ ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਨ 2020 ‘ਚ ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਸਮੇਤ 50 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ‘ਦੰਗਈ‘ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਥਰਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਮਲਿਆਲਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਦੀਕ ਕੱਪਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪੁਰਅਮਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਹਨ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਕੁਨ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਕਿਰਤੀ ਹੱਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸੋਨਭੱਦਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਘੋਰ ਆਰਥਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਧੜਕ ਆਲੋਚਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ 32 ਸਾਲ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇੜ ‘ਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ।” ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।… ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੱਥ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।”
2017 ‘ਚ ਮਹੰਤ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮੇਟੀ‘ ਵੱਲੋਂ 2022 ‘ਚ ਛਾਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 66 ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।