ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਤਰ ਲੰਘੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੰਘੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸੁਲਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ 1970ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਸੀ ਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2 ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ‘ਅਗਨੀਪਥ` ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਕਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮੁੜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਲਗਾਈ ਉਸ 40 ਫੀਸਦ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ` ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਦਾਰੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ., ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਯੂ.ਟੀ.ਆਈ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਟੀਟ ਵਿਚ ਲਾਉਣਗੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਮਰਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 1500 ਤੋਂ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਅਗਨੀਵੀਰ` ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਭੋਗਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
‘ਬਦਲਾਅ` ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ` ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖਣੀ/ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।