ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਤੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੈ।
ਇਧਰ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ‘ਮੁਹਿੰਮ` ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-71 ਸਥਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛਾਪੇ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।
ਉਧਰ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਥ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
‘ਆਪ` ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ‘ਆਪ` ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ‘ਵਧੀਕੀਆਂ` ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਏ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।