ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 120 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। 45 ਦੇਸ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਹਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਮੰਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਂਝ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਜੋ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ, ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲਕੋਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਖੂਬ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਖ਼ਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1948 ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ 7.5 ਲੱਖ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਜੜੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਗੁੱਥੀ ਦੋ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭੂਗੋਲਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭੂਗੋਲਕ ਸਥਿਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਫ਼ੈਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਸਰੋਤ ਭਰਪੂਰ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਲ ਸੋਨੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਆਧੁਨਿਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਤਰਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਟਕਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।