ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (35 ਸਾਲ) ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਪਰਵਾਸ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ‘ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ` ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬੇਲੋੜੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਵੇਨਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ` ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਲੇਕਿਨ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ‘ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ’ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2-3 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 607 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 124 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 483 ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 483 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ`; ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ; ਦੂਜਾ, ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਅਧੂਰੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ` ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 483 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕੋ; ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਹੰਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ‘ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ` ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ/ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਤਾਏ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਮਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।