ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ!

ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ!
18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ `ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਨਾਲ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਜਾਂ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਲੱਭਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ਼ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ਼ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪੋਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਓ ਸੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 41 ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 42 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਗੈਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 83 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਤਲਖ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਈਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਢਅਠਢ) ਕੋਲ਼ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਫੰਡਿਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ `ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੌਪੂਲੈਰਿਟੀ ਗਰਾਫ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ `ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ `ਤੇ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜ ਰਹੀ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ? ਕੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ? ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਲੜਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲ਼ੇ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ? ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾiਲ਼ਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾiਲ਼ਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ’ ਵੀ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। `84 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪ ਰੂਪੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ, `84 ਵਰਗੇ ਖੂਨੀ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84-94 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ? ਬੱਸਾਂ, ਟਰੇਨਾਂ, ਭੱਠਿਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ `ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੱਬਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਟਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ ਵਾਂਗ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਖਾਂ `ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮੂਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾiਲ਼ਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਅੱਜ ਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੇਤ ਆਮ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਭ ਦੀ ਦੌੜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਟ ਕਰਨ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲ਼ੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕੇ, ਜੋ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ? ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਬੇ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚ ਉਠਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੰਗੜੇ-ਗਿੱਧੇ, ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਲਖ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜਨਤੀਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਹਿਮਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ, ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਸਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?
ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ? ਚੁੱਪ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰ
ੲਮੳਲਿ: ਹਪੳਰਹੳਰਾਰਟਿੲਰੑਗਮੳਲਿ.ਚੋਮ