ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ` ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ` ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਦਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਗੌਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ` ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ (ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾ, ਜੀਜਾ-ਸਾਲਾ), ਪੱਖਪਾਤ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰ-ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਪਰ ਉਹ ਬਹਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਹ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ` ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਨਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1955 ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ 1981 ਤੇ 1982 ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਕਾਂਗਰਸ) ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1970 ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1976 ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਨੇੜੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 1985 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ?