ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-64342
ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ` ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 88 ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਾਬਰ ਪੰਜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ,
ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 62 ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ੇਖ਼ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਭਗਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੋਰਚਾ` ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਉੱਪਰ ਤੱਥਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਉੱਪਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਟੀਮ ਨੇ 2020 `ਚ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸ.ਏ.ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਊਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲਈ ਹਊਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਨਿਧੜਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।
ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਬਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੰਡੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਲੇਖਿਕਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਲੇਖਕਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ `ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ‘ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੇਖਕ` ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਏ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਕੰਨੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਘੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁਟਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ 2010 ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਲਈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ- ਦਿ ਓਨਲੀ ਵੇਅ` ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ` ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ‘ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ` ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਿਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ `ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 153ਏ, 153ਬੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 505 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ (ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ` ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ‘ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ` ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਘੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ, ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 196(1) ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਰਸਮੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਕਸੈਨਾ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਾਜੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਭੜਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ; ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ `ਤੇ? ਦਰਅਸਲ ਸਕਸੈਨਾ ਜੋ ਸੀਮਿੰਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੇ.ਕੇ. ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖ਼ਲਲ ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਘੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੇਧਾ ਪਟਕਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਪੱਖੀ ਬਦਨਾਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਦੇ ‘ਯੋਗਦਾਨ` ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ `ਚ ਵਿਛਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਨਾ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦੈਨਿਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ` ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਾਲਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਸੌਦੀਆ ਬਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹਾਂ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧਾਂ-ਮਹੰਤਾਂ, ਟਰੌਲ ਅਨਸਰਾਂ ਜਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਊ ਬਿਆਨਾਂ, ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਰਾਤ ਦੋ ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ, ਈ.ਡੀ., ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਚਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮ `ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਾਂ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਆਦਿ ਕਬਜ਼ੇ `ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਦੰਗਿਆਂ` ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ‘ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ` ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ` ਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਨਿਧੜਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਾਸ` ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹਯਾ ਚਾਕਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਧੜਵੈਲ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸ ਤੇ ਬੌਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ-ਖਿਆਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।