ਡਾ. ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਖਦੇ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਅਤੇ ਬਰਿਜ ਭਾਨ ਦਾ ਰੋਲ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1955 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿਸ਼ ਭਾਨ (ਪੈਪਸੂ 1956 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1921-45 ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਟ ਐਕਟ 1966 ਦਾ ਰੋਲ:
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਇਕ ਧਾਰਾ 78 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੀ 1976 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਯੋਗ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1976 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਜੂਨ 1980 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਸੀ, ਯਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ, 1956 ਦਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ 1966 ਵਾਲੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂਂ ਕੀਤਾ? (ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਚਰਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਦਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜਨ ਸੰਘ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। 1978 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨ ਸੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਉਣ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਈ।)
ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰੋਲ:
ਖੈਰ 1976 ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ 1978 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਖਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। 2007 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2007 ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ 1978 ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2016 ਵਿਚ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ:
1980 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ। 1981 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1982 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਹਾਅ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ 1980 ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ 1978 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 1976 ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ:
ਅਪਰੈਲ 1982 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਸਮੇਂ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2002 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਏ। 2004 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋਅ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੋਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਰਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1986) ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2004 ਵਿਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2016 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2016 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੇਂਦ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਪਰ ਦਰਜ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤੀ:
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ 1980 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 1982 ਵਿਚ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਪੂਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ’ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ’ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗਲਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 1985 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1986 ਤੱਕ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ 1986 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਦਾਰੀ ਸੀ? ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰੋਲ:
1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1987 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। 1990 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰੋਲ:
2022 ਵਿਚ ਬਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰLਮੇਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਜੋ ਵਿਧਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਰਾਉਂਡ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਵੇ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਨਾ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਪ ਪਟਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ
ਪਸਸੋਹi57@ਗਮਅਲਿ।ਚੋਮ