ਨਿਠਾਰੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਲੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਧੇਰ ਨੌਇਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। 2007 ਵਿਚ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਕੋਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 19 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 16 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 12 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ 29 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੌਇਡਾ ਦੇ ਨਿਠਾਰੀ ਵਿਚ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਘਰ ਪਿੱਛਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ 19 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੱਥੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ` ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿਠਾਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਠਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।