ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਖੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਮੁੜ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਨੇੜੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਕੰਢੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਦਲ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ?
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਦਰਿਆ, ਨਦੀਆਂ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਢਿੱਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1970 ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1976 ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਨੇੜੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ‘ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ‘ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 1985 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 2004 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ‘ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ 2016 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ; ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਵਿਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ (76.5 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ) ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਿਰਫ 143 ਵਿਚੋਂ 88 ਬਲਾਕ (61.5 ਫੀਸਦੀ) ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।