ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਪੱਛਮ `ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਪੂਰਬ, ਜੋਰ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਗੌਲਫ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸੀ: ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਪੱਛਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ `ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ `ਚ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 1991 ਦੇ ‘ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ’ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ‘ਦਿ ਕਾਰਵਾਂ’ ਵਿਚ ਨੀਲਿਨਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਲਿਖਦੀ ਹੈ, “ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ `ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟਪੂਰਨ ਵਿਕਰੀ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ `ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” “ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ `ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਲਹਿਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਕੰਮ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ `ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 543 ਵਿਚੋਂ 301 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ (ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ) ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ-ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“1980 ਅਤੇ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।” ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਜੈਫਰਲੋ ਅਤੇ ਜੀਲਸ ਵਰਨੀਅਰਜ ਨੇ 2018 `ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਸੀ ਜੋ 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੈਫਰਲੋ ਅਤੇ ਵਰਨੀਅਰਜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।”
2019 ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਾਧਨ (ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ) ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ `ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਮਣੀਨਗਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਈ 2013 `ਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮਣੀਨਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। “ਪਰ ਮਿੱਲਤ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ `ਚ ਟੋਏ ਹੀ ਟੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਣੀਨਗਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 20,000 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।”
2007 ਵਿਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ `ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ 2012 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ `ਚ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ “ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਸਿਵਾਇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇ ਜੋ 2011 ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ `ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਣੀਨਗਰ `ਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ `ਚ 77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਬਸਤੀਆਂ `ਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ (ਗੇਟੋਆਈਜੇਸ਼ਨ), ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਅੱਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਹੈ।
‘ਡਾ. ਹੇਡਗੇਵਾਰ: ਦਿ ਇਪਾਕ ਮੇਕਰ’ (ਯੁਗ-ਪੁਰਸ਼ ਡਾ. ਹੈਡਗੇਵਾਰ) ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਰ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: “ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1925 ਵਿਚ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ; ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ `ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ‘ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ` ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ `ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ?”
ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਸੰਘ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਕ ਹੋਰ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਸੀ.ਪੀ. ਭਿਸ਼ੀਕਰ ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਯਵਨੀ ਸਾਂਪ’ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗ) ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੂਪ ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ: ਹੂ ਇਜ਼ ਹਿੰਦੂ?’ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ` ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਅਕੱਟ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ।” ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਅਕੱਟ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਗੁਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਵਰਕਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉਸ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੇ. ਝਾਅ ਨੇ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਬਾਰੇ ‘ਦਿ ਕਾਰਵਾਂ’ ਲਈ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਐੱਮ.ਕੇ. ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ?` ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ।” ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਪਿਤਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਓੜਕ ‘ਮਾਂ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਕਾਟ ਸੀ। ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਂਝੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ, ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ… ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਵ ਸਾਂਝੀ ਪਿਤਰ ਭੂਮੀ ਹੋਣਾ, ਜਾਪਾਨੀ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਯਹੂਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। “ਵੀ ਔਰ ਅਵਰ ਨੇਸ਼ਨਹੁਡ ਡੀਫਾਈਨਡ” (ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ) ਵਿਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੂਲ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਸਮੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ; ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਹੈ।” 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: “ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ… ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ `ਚ ਸਮੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ‘ਜੋਤੀਪੁੰਜ: ਬੀਮਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ 16 ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਲੇਖ ਗੋਲਵਲਕਰ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
2002 ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਰੀਅਰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਵਾਹਾਂ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ… ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਮਜਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ `ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ… ਭਾਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਚਲਾਈਏ? ਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ? ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਪਾਂਚ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਪੱਚੀਸ! ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੌਣ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਹੀ ਲਗਾਉਣਗੇ?”
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, “ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਤਿਆਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।”
ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 1998 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੁਰਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੋਮ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੂਚੀਬਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂ.ਐੱਨ. ਓ.ਜੀ.ਪੀ. (ਓਪਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਰੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7(1) ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: (1) ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ `ਚ ਇਸ ਵਿਚ “ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ੳ. ਕਤਲ; ਅ. ਵਿਨਾਸ਼; ੲ. ਗੁਲਾਮੀ; ਸ. ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਬਾਦਲਾ; ਹ. ਕੈਦ; ਕ. ਤਸੀਹੇ/ਤਸ਼ੱਦਦ; ਖ. ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ; ਗ. ਖ਼ਾਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ; ਘ. ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨਾ; ਙ. ਨਸਲੀ ਜੁਰਮ; ਚ. ਹੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ। (2) ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬਧ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ”; ਅਤੇ (3) ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: “ਹਮਲੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਹੋਣ।”
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਭੌਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਤਲ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਰੂਪ `ਚ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਓ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਰੂਪ `ਚ ਵਿਸਤਾਰ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ (ਵਿਆਪਕ), ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬਧ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ (ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੂਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੱਨ. ਓ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ `ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ `ਚ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ (ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੱਕ) ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰਾਹਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। (ਸਮਾਪਤ)