ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ` ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 30 ਟਿਕਾਣਿਆਂ `ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ’ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ’ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਰਮਿਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਣੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਨਿੰਦਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਪ੍ਰੰਜਯ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੋਹੇਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਛਾਪੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ।” ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਹਨ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ` ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਛਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ `ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ` ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਡੈਕਸ-2023 ਵਿਚ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 161ਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਚੁੱਪ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।