ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 116ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਇਨਕਲਾਬ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨਾਈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ‘ਬਦਲਾਅ` ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਬੋਅ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਆ-ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ` ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 47,109 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 32,448 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ 14,661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਐਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਈਕਲ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ‘ਬਦਲਾਅ` ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਆਪ` ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਲੀ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਰਹੀ।
‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੂਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ`, ‘ਚੋਰ` ਜਿਹੇ ਤਖੱਲਸ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ` ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ` ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 35 ਤਹਿਤ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਦਰਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਢੰਗ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਖਹਿਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ‘ਆਪ` ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ` ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਰੇਤਾ 5 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੋਕਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਆਪ` ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਐਨਾ ਡਰੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉਪਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ‘ਆਪ` ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ।