ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਜੋ ‘ਦਿ ਕਾਰਵਾਂ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ‘ਵਾਟਰਸ ਕਲੋਜ ਓਵਰ ਅਸ: ਏ ਜਰਨੀ ਅਲੌਂਗ ਦੀ ਨਰਮਦਾ’ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਲਿਖਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਸਟੈਪੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੰਥਨ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚ ਸਟੈਪੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ; ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਥਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ।
ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕੀਵਾਦੀ ਡੇਵਿਡ ਰਾਈਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁੱਛਾ ਹੈ। ਰਾਈਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕ (ਜੈਨੇਟਿਕ) ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ (ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ) ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ “ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹਨ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿ-ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸ `ਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ। ਰਾਈਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4600 ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਿ-ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸਹਿ-ਗੋਤਰੀ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਵਰਣ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣ।”
ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜਾਬੰਦੀ `ਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦਰਜਿਆਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੂਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ/ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ।
ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਵਿਆਹ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੀੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ `ਚ ਧੱਕਣਾ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ‘ਦਿ ਕਾਰਵਾਂ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਭੂਮੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੱਟੜ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ `ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜੁਰਮ ਹਨ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ 1998 ਦੀ ਰੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ `ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜਾਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਅਰਜੁਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘ਅਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਤੀ-ਧਰਮ (ਵਰਣਧਰਮ) ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।`
ਗੀਤਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਵ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ `ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ:
‘ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਣ ਮਿਸ਼ਰਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ…
ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਵੇ, ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵਿਭਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਿਮ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਪਾਪਾਂ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਪੀ, ਰਾਕਸ਼, ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਮੋਟੀ ਜੀਭ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।`
ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ, ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਈਕ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਵੈਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਆਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ `ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ` ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਜਿਵੇਂ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗਕਤਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੌਣ ‘ਫਸਾਉਂਦਾ’ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਸਬੰਧ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗਕਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਂਕਾਵਾਂ ਦੇ ਰਚੇਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਵੇਗ, ਯਾਨੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇਗ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੌਖਿਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵ, ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਜ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਚੰਦਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ 2019 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ` ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਉੜੀਸਾ (1967), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (1968), ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1978) ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ (2017) ਵਿਚ ਧਰਮ-ਬਦਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਘੁਸਦੇ। ਉਂਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ (2018), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2020), ਕਰਨਾਟਕ (2021) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (2022) ਨੇ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਧੜਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਤਰੀਕਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਅੱਸਬ ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਦਰਜੇ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਵ ਜਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ’ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ “ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ-ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਰਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਚੰਦਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸੂਰਤ `ਚ।” ਇਹ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਵ ਜਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 208 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 208 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡੀ.ਐਨ. ਝਾਅ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਮਾਸ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਨ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ `ਚ ਜਦੋਂ ਵੈਦਿਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਮਣ ‘ਅਧਰਮੀਆ’ (ਯਾਨੀ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਕਿਰਤ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਆਵਸ਼ੱਕਤਾ ਹੈ) ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਅਧਰਮੀਆਂ’ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਇੱਛਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ‘ਦਿ ਅਨਟੱਚਏਬਲ’ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਖੁੱਸ ਗਿਆ।” ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਸ ਖਾਣ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ, ਪੁਰੋਹਿਤੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇੰਤਹਾ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।” ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।”
ਇਸ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਛੂਤ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਮਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨਾਲ ਕਲੰਕਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਮਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਏਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਕਿ ਇਹ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।” ਅੱਜ ਇਸ ਵਰਜਿਤ, ਕਦੇ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਇਹੀ ਕਲੰਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝਾਅ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਹੋਲੀ ਕਾਉ: ਬੀਫ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਟਰੀ ਟ੍ਰੇਡੀਸ਼ਨਜ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ `ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। “ਮੱਧਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਲਈ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।” ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੋਂ “ਗਊ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ‘ਹਿੰਦੂ` ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ – ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ।”
ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਝਾਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2001 ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ: “ਇਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।”
ਮੌਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ 2017 ਦੀ ਇਕ ਸੁਰਖ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: “2010 ਤੋਂ ਗਊ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 86 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ; 97 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਮਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ।” ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਟਰੈਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ “ਅੰਕੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
24 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸ਼ੱਕ `ਚ ਅਫਾਨ ਅਬਦੁਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜੁਨੈਦ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਏਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ‘ਅਵਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਦੇਸ਼ “ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਸਾਈ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸਮੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸੌਟੀ `ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ।” ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸਨਕੀ` ਹਨ।
2003 ਵਿਚ ਭੋਪਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਲਾਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਵਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ: ਕੌਣ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਾਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਫ਼ਰੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਹਿਲਕਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਕ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਿਆ ਜੋ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਤਲ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਸ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਨੇ ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ – ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। (ਚੱਲਦਾ)