ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ` ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ; ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ-ਕਦਮ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਹੀ ਕਿਉਂ, 50 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 33 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ‘ਸਿਆਸੀ ਖੁੱਦੋ` ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1996 ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1998, 1999, 2002 ਅਤੇ 2003 ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਖਾਈ ਰੱਖੀ। 2004 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ 108ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 2010 ‘ਚ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਭਾਵ, ‘ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ` ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 42 ਤੋਂ 45 ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲਾ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਤਰਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿਤਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੂ ਸਿਮਰਿਤੀ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ/ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਹਾਰਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ‘ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਦੌਰ` ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇਗੀ?
ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 1992 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 72ਵੀਂ ਅਤੇ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਥਾਂ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ/ਮੇਅਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ; ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿਲ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਤਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੈਰ, ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 763 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 306 (40 ਫੀਸਦ) ਖਿਲਾਫ ਅਪਾਰਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 194 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਅਗਵਾਹ, ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ। 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਕਾਰਨ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ` ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 181 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਦਾਖ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ` ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਬਣਨ ਦੇ ‘ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ` ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇਗਾ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦਈ ਕਿਰਦਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ; ਜਿਵੇਂ ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ; ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ; ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢਦੀਆਂ।
ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਹਿਜ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦਕਿ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
‘ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ` ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕੀਤਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ/ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਹੇਜ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।