ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5% ਬਲਾਕਾਂ (153 ਵਿਚੋਂ 117) ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ; ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 61.5 ਫੀਸਦੀ (143 ਵਿਚੋਂ 88) ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਫੱਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨਿੱਗਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।