ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ!
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ
ਫੋਨ: 403-681-8689
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਪਰਹਾਰ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿੰਤੂ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 18 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁLਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ: ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ’। ਜੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ? ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ `ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਪਿਛਲ਼ੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਸਨ? ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪਬਲੀਕਲੀ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਝਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਪਿਛਲ਼ੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪੁਛਗਿੱਛ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ `ਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਓ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਸੂਲੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ‘ਬੇਹੂਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਸ਼ਕ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਮਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁLਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀਸਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੱਥ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੂਗਲ `ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ, ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਬੀਸੀ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਅੰਬੈਸਡਰ ਡੇਵਿਡ ਕੋਹੇਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੰਜ ਆਈਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਮਿ. ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੋਨ ਟੇਪਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਨਟੋਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਵਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਿੱਠ `ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਖੁLਫੀਆ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਸੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ਼ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਵਾਲ਼ੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗਾ?
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁLਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ’? ਪਰ ਕਿਸ ਕੋਲ਼ੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ? ਜੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਖੁLਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐਫ ਬੀ ਆਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਪਰ ਕਿਸ ਕੋਲ਼ੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ..? ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਕੋਲ਼ੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ਼ੇ, ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁLਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਹਿਮ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਹੁਣ ਪਾਠਕਾਂ `ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ…।
ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਤੱਥ ਭਰਪੂਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿੳਂੁ ਸੀ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਆਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਵਿਚ ਓਟਵਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ? ਬੇਸ਼ਕ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ 2018 ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਮਿ. ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨ ਆਈ ਏ ਵਲੋਂ 43 ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਵਰਗ’ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਿ. ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿ. ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ 98 ਸਾਲਾ ਯਾਰੋਸਲਾਵ ਹੁੰਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਛਪਣ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ’ ਨੂੰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?
ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ 2019 ਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਰੀ’ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲ਼ੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਇਰਾਨ ਨਾਲ਼ ਰੇੜਕੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਲਈ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਸਨ? ਇਹ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਛਮੀ ‘ਨਾਟੋ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਾਰ ਕੰਪੇਨ’ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਸੀ ਆਈ ਏ ਨੇ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸੀ ਆਈ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1972 ਵਿਚ ‘ਚਿੱਲੀ’ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿ. ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜੀਓ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ?
ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹਨ, ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਕ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਖੁLਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਸਭ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚੁਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਰਪਤੀ ਪੈਟਰਿਸ ਲੂਮੰਬਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਵਿਚ 60 ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ 2003 ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਰਾਕ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ਼ ‘ਮਾਸ ਡਿਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹਥਿਆਰ’ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਿਕiਲ਼ਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ?
ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਲਗਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਘ ਪੁਟੀ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ। ਪਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਪਿ, ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਇਕ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ “ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੌਮ” ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ।
ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾਏ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੋਂ…।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਨਟੋਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਅਸੂਲੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ: ‘ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਹੋਵੇ’!
ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ, ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਆਦਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ ਸਨ? ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਕਾਸੇਮ ਸੋਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਨਾਲ਼ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੀਡਲ ਕਾਸਟਰੋ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਨ ਖੁLਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਆਈ ਏ ਵਲੋਂ ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਗੁਆਟਾਮਾਲਾ, ਨਿਕਾਰਾਗੋਆ, ਕੌਂਗੋ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਚਿੱਲੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ? ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 38 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਹੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀਆਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀਆਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ?
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਰੂਬਨ ‘ਹਡਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ’ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ `ਚ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮਿ. ਨਿੱਝਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਲੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇ ਟੀ ਐਫ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਚੱਲੀਏ! ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ਼ੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ‘84 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ..? ਕੌਮ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੰਭਲ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ…। ਇਹ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ।